युवा न्याय (युवाओं के लिए न्याय)

युवाओं के लिए न्याय

“भविष्य आज के युवाओं में निहित है” यह बात विशेष रूप से भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है, जिसकी औसत आयु केवल 28 वर्ष है। आज भारत के युवाओं को बेरोजगारी के साथ-साथ निराशा का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है जो भाजपा/एनडीए सरकार के तहत हर साल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक सशक्त युवा न्याय कार्यक्रम के माध्यम से भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

पहली नौकरी पक्की गारंटी : कांग्रेस शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट, 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाएगी। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए, निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत, हर प्रशिक्षु को एक लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जायेगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। ये कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा।
कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक (प्रश्न पत्र लीक) होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी।
कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। कांग्रेस यह निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकायों में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से निश्चित समय सारिणी के अनुसार भरी जाएंगी।
कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए, जहां तक संभव हो, देश के सभी ज़िलों में समान रूप से आवंटित करेगी, ताकि देशभर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके जिससे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार के अवसर पैदा करें।
कांग्रेस उन आवेदकों (आकांक्षियों) को एक बार कि राहत देगी, जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे।
कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी।
व्यापक बेरोजगारी के कारण, कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

शिक्षा

शिक्षा सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है और प्रत्येक छात्र को सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सरकारी संसाधनों द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्थान होने चाहिए। कांग्रेस यह भी मानती हैं कि निजी शिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं।

कांग्रेस ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम लागू किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी।
भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) का शिक्षाविदों और कई राज्य सरकारों ने विरोध किया है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है और शिक्षा नीति बनाने के राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से एन.ई.पी. पर फिर से विचार करेगी और उसमें संशोधन करेगी।
कांग्रेस सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करेगी।
निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली स्कूल फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए, कांग्रेस राज्य सरकारों को शुल्क विनियमन समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी।
शिक्षण की गुणवत्ता शैक्षिक परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी कि हर कक्षा और हर विषय में एक समर्पित शिक्षक हो। प्रत्येक कक्षा का एक समर्पित कक्ष होना चाहिए।
स्कूलों में साक्षरता, संख्यात्मकता और बुनियादी विज्ञान पर जोर देने वाली बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कांग्रेस बुनियादी शिक्षा के लिए बजट का विस्तार करेगी और सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ाएगी।
स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए STEM विषयों के अध्ययन पर जोर देंगे।
कांग्रेस गैर-शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी।
नियमित रिक्तियों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने वाला आरटीई मानदंड लागू किया जाएगा।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक (केजी/नर्सरी) और प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण में तेजी लाएगी ताकि सभी बच्चों को कम से कम दो साल की पूर्व-स्कूल शिक्षा मिले।
वार्षिक सर्वेक्षणों से स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणामों में भारी अंतर का पता चला है। कांग्रेस इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और 5 साल की अवधि के भीतर बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करेगी।
कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाएगी।
कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करेगी. उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी और उन्हें प्रयोग, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस कानून के अनुसार छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण करेंगे और निर्वाचित छात्र संघ का अधिकार देंगे।
ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, विमुक्त जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के लिए प्री-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति बहाल की जाए, बढ़ाई जाए और पूरी तरह से वित्त पोषित की जाए।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी केंद्रीय पाठ्यपुस्तकें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और भारत के संवैधानिक मूल्य, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में निहित है, के अनुरूप हो। पाठ्यपुस्तकों में संशोधन मनमाने ढंग से या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक तहसील/तालुक में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। ये सामुदायिक कॉलेज सेवा उद्योग में नौकरियों के लिए उपयुक्त डिग्री/डिप्लोमा की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेंगे (जैसे आतिथ्य, पर्यटन, डिजिटल मार्केटिंग, पैरामेडिकल, पैरालीगल, आदि) और विनिर्माण उद्योग में नौकरियों के लिए जिनके लिए बुनियादी तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।
कांग्रेस, यूपीए सरकार के तहत लागू कॉलेज के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करेगी और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिपिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदकों को बैंकों को 4 लाख रुपये तक के बिना किसी जमानत/गारंटी के शिक्षा ऋण देने के लिए निर्देशित करेगी।
व्यापक बेरोजगारी के कारण, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधक निकायों में सेवारत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो।
कांग्रेस केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण रिक्तियों को भरेगी।
राष्ट्रीय मान्यता निकायों को मजबूत किया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों को कड़े गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाएगी।
ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ा है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन हों।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कोचिंग सेंटर और EdTech कंपनियां कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करें।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान - केंद्रीय, राज्य और निजी, छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करें। कांग्रेस केंद्र द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षाओं जैसे नीट, सीयूईटी इत्यादि की नीति पर फिर से विचार करेंगे और राज्य सरकारों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को अपनाने या राज्य-वित्त पोषित और राज्य-अनुमोदित उच्चतर निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली अपनी परीक्षाएं आयोजित करने का विकल्प बनाएंगे।
कांग्रेस राज्य सरकारों को राज्य, जिला और तालुक/तहसील मुख्यालयों में अत्याधुनिक इंटरनेट-सक्षम सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में सहायता करेगी।

खेल

भारत के स्वतंत्र इतिहास में किसी भी सरकार ने खेलों का उतना राजनीतिकरण नहीं किया जितना वर्तमान भाजपा/एनडीए सरकार ने किया है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा स्थानों पर विश्व कप खेलों का आयोजन करने से लेकर खेल संस्थाओं में राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों द्वारा भारत के ओलंपियनों के उत्पीड़न पर आंखें मूंद लेने तक, भारतीय खेल यकीनन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भारतीय खेल ऊंची उड़ान भरेगा। खेलों को बढ़ावा तभी मिल सकेगा जब खेल निकायों की स्वतंत्रता बहाल हो, राजनीतिक हस्तक्षेप दूर हो और सरकार खेल विकास के लिए एक मजबूत और तटस्थ वातावरण उपलब्ध कराए।

कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि प्रत्येक खेल निकाय का संविधान उचित मानदंडों और सिद्धांतों के अनुसार हो, चुनाव उस निकाय के संविधान और जस्टिस लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार हों, और प्रत्येक खेल निकाय में यह प्रावधान हो कि सक्रिय खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए प्रत्येक खेल निकाय में प्रतिनिधित्व हो सके।
कांग्रेस खेल निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन एवं स्वतंत्रता और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। साथ ही सदस्यों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, गलत तरीके से निष्काशन, आदि के विरुद्ध बचाव सुनिश्चित करेगा।
कांग्रेस 21 वर्ष से काम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाडियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना लागू करेगी।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 बहु-खेल प्रशिक्षण केंद्र (खेल अकादमी) एवं प्रत्येक ब्लॉक और शहर में कम से कम 1 सामुदायिक खेल केंद्र (स्टेडियम) स्थापित हो।
कांग्रेस खेल विज्ञान और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना करेगी।
कांग्रेस “स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी” कार्यक्रम शुरू करेगी जिसमे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेल करियर की समाप्ति पर, सम्मानित नौकरी दी जाएगी। इस कार्यक्रम से प्रतिभाशाली युवाओं को अपने भविष्य की चिंता के बिना खेल को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
कांग्रेस लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जनजातियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी।

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