किसान न्याय (किसानों के लिए न्याय)
किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा/एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता; न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है; काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है।
कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकटकाल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
- खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतन समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा।
- कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा।
- फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- किसान संगठनों के परामर्श से, कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए तीन रास्ते उपलब्ध कराएंगे: a. एपीएमसी (APMC) एक्ट के अंतर्गत विनियमित बाजार। b. ई-बाजार का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। c. किसान को डिजिटल बही-खाते पर बिक्री और खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ कृषि उपज को फार्म-गेट पर या पसंद के किसी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता है।
- कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें।
- कांग्रेस कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति बनाएगी जो किसानों और एफपीओ (FPO) का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी।
- कांग्रेस प्रत्येक कृषि भूमि तक सर्वोत्तम ज्ञान एवं प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी।
- कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी।
- कांग्रेस बागवानी, मछलीपालन और रेशमकीटपालन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख योजना लागू करेगी और किसानों को इन गतिविधियों में विविधता लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- कांग्रेस पांच साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन को दोगुना करेगी।
- राज्य सरकारों के समन्वय से कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो।
- कांग्रेस कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को पांच वर्षों में दोगुना करेगी।
मछली-पालन एवं मछुआरे
कांग्रेस मछली पालन के उद्योग को बढ़ावा देने और 280 लाख (2.8 करोड़) से अधिक मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- कांग्रेस समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए डीजल पर सब्सिडी फिर से लागू करेगी।
- कांग्रेस समुद्र में लापता होने वाले मछुआरों को तुरंत ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि उन्हें मृत मान लिया जाता है तो 3 माह के भीतर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- कांग्रेस बीमा कंपनियों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा कवर प्रदान करने का निर्देश देगी।
- मछली पकड़ने वाले समुदायों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड (किसान क्रेडिट कार्ड की तरह) और विस्तारित क्रेडिट जारी किए जाएंगे।
- मछुआरा समुदायों की जाति जनगणना में गणना की जाएगी और
- कांग्रेस अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि को ‘कृषि’ के रूप में मान्यता देगी।
- कांग्रेस फाइटोसैनिटरी मानकों को बढ़ावा देगी और ऐसे मानकों को पूरा करने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी।
- मछली पकड़ने वाले समुदायों के उपयोग के लिए तट रेखा के किनारे मछली पकड़ने के बंदरगाह विकसित किए जाएंगे।
- कांग्रेस मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए सहकारी बैंक बनाएगी।
- कांग्रेस मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने, संघर्षों, गिरफ्तारियों, नौकाओं की जब्ती और जानमाल के नुकसान को खत्म करने और हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तंत्र स्थापित करेगी। केंद्र सरकार द्वारा पहचान पत्र दिए जाएंगे।