राज्य न्याय
संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध
संघवाद ‘भारत राज्यों का संघ है’ का मूलभूत सिद्धांत है। संघ और राज्यों के बीच आपसी विश्वास से सिले गए भारत के संघवाद के ताने-बाने को भाजपा/एनडीए सरकार ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है। कांग्रेस इस विश्वास की पुष्टि करती है कि भारत का प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित अधिकांश मामलों में, वह राज्य सरकार है जो लोगों के करीब है और, कुछ मामलों में, वह स्थानीय सरकार (पंचायत या नगर पालिका) है जो लोगों के करीब है।
- संघवाद ‘भारत राज्यों का संघ है’ का मूलभूत सिद्धांत है। संघ और राज्यों के बीच आपसी विश्वास से सिले गए भारत के संघवाद के ताने-बाने को भाजपा/एनडीए सरकार ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है। कांग्रेस इस विश्वास की पुष्टि करती है कि भारत का प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित अधिकांश मामलों में, वह राज्य सरकार है जो लोगों के करीब है और, कुछ मामलों में, वह स्थानीय सरकार (पंचायत या नगर पालिका) है जो लोगों के करीब है।
- भारत एक है और एक ही समय में अनेक भी है। इसकी एकता तब मजबूत होती है जब इसकी विविधताओं को समायोजित किया जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है। कांग्रेस का हमेशा से यही रुख रहा है और आगे भी रहेगा. संविधान का अनुच्छेद 1 इन शब्दों से शुरू होता है “इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।” यह हमारे देश में संघवाद का मार्गदर्शक सिद्धांत है।
- कांग्रेस राज्यों को कर राजस्व के उनके उचित हिस्से से वंचित करने के लिए भाजपा/एनडीए सरकार के दोहरे “उपकर” राज को समाप्त कर देगी। कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए एक कानून बनाएगी।
- कांग्रेस वित्त आयोग को केंद्रीय कर राजस्व के हस्तांतरण में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयासों जैसे कारकों को ध्यान में रखने का निर्देश देगी। कांग्रेस जी.एस.टी. राजस्व के हिस्से सहित सीधे पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए एक फार्मूला विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।
- तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी शासन के लिए सीधे निर्वाचित मेयर/अध्यक्ष को अधिक कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन करेगी। प्रशासन को मेयर/अध्यक्ष एवं परिषद के प्रति जवाबदेह बनाएगी।
- कांग्रेस, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के निर्माता के रूप में, राज्यों पर उन प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने और पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन, कार्यों और पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए सम्मत करेगी।
- कांग्रेस ग्राम पंचायतों से संबंधित मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकार बढ़ाएगी। कांग्रेस निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन में ग्राम सभा के अधिकार को बढ़ाएगी:
a. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
b. वन अधिकार अधिनियम, 2006
c. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 - कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों को वित्तीय सहायता बढ़ाएगी।
- हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे।
- कांग्रेस 20 फरवरी 2014 के वादे के मुताबिक आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी।
- कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करेंगे और घोषणा करेंगे कि उपराज्यपाल सेवाओं सहित सभी मामलों पर एनसीटी, दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे, केवल तीन आरक्षित विषयों से संबंधित मामलों को छोड़कर।
- कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे।
ग्रामीण एवं शहरी विकास
भारत जिन दो वास्तविकताओं का सामना कर रहा है वे हैं (1) कि लगभग 60 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और (2) शहरीकरण तेजी से हो रहा है। इसलिए, कांग्रेस ग्रामीण विकास और शहरी विकास पर समान ध्यान देना होगा और अपने गांवों और कस्बों/शहरों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा
आजीविका, आवास, पानी, बिजली, निवास-स्थान, प्रदूषण जलवायु परिवर्तन, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ मुद्दे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कांग्रेस वासभूमि (होमस्टेड)/ का अधिकार अधिनियम पारित करेगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सभी गांवों और बस्तियों तक विस्तारित करेगी, और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने और तेज करने के लिए धन बढ़ाएगी।
- कांग्रेस मनरेगा (MGNREGS) के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकता है।
- कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।
- मौजूदा शहरों के अविवेकपूर्ण विस्तार को विनियमित करने के लिए, कांग्रेस मौजूदा शहर के पास एक ट्विन सिटी के निर्माण की योजना बनाएगी, लेकिन इन पुराने और नए शहरों के बीच हरित पट्टी बनेगी और कोई निर्माण नहीं हो सकेगा।
- शहरी प्रशासन में सुधार के लिए, मेयर/अध्यक्ष को एक परिषद के साथ 5 साल की निश्चित अवधि के लिए सीधे चुना जाएगा। महापौर/अध्यक्ष को कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशासन को महापौर/अध्यक्ष और परिषद के प्रति जवाबदेह बनाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों और नजदीकी कस्बे/शहर के बीच परिवहन सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह सकें और शहरी क्षेत्रों में काम कर सकें।
- कांग्रेस मल्टी-मोडल शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए एक व्यापक योजना लागू करेगी।
- कस्बों और शहरों में महिलाओं और बच्चों के लिए यात्रा/परिवहन को सुरक्षित बनाया जाएगा।
- आवारा कुत्तों का आतंक चिंताजनक रूप धारण कर चुका है। ऐसे समाधान ढूंढे जाएंगे जो मनुष्यों (विशेष रूप से बच्चों) की रक्षा करेंगे और जानवरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप होंगे।
- कांग्रेस राज्यों पर संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को अक्षरश: लागू करने के लिए सहमत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि धन, कार्य और पदाधिकारी पंचायतों और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएं
उत्तर पूर्वी राज्य
भारत संघ के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्य भारत के अनेकवाद और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें गर्व है कि कांग्रेस एक विविधतापूर्ण देश हैं जो कई नस्लों, धर्मों और भाषाओं का घर है।
- कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमी का आकलन करेंगे और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराएगी।
- कांग्रेस सीमा व्यापार का समर्थन करेगी और ऐसे व्यापार की मात्रा और मूल्य बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
- कांग्रेस उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) को पुनर्जीवित करेगी और उन्हें स्थानीय सरकार का एक प्रभावी साधन बनाएगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि विकासात्मक कार्यों के लिए ADC के माध्यम से अधिक धनराशि का उपयोग किया जाए।
- कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि चाय बागान श्रमिकों को लागू कानूनों और समझौतों के अनुसार उचित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त हों।
- भाजपा/एनडीए सरकार की घोर उपेक्षा के कारण मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस वर्तमान राज्य सरकार को तुरंत हटा देगी और धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समुदायों के बीच घावों को भरेगी और एक राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान करेगी जो सभी के लिए संतोषजनक होगा।
- कांग्रेस मणिपुर हिंसा में पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा और समाधान सुनिश्चित करेगी।
- 2013-14 में हुए प्रारंभिक समझौते के आधार पर नागा समूहों के साथ अंतिम समाधान और समझौता किया जाएगा।