श्रमिक न्याय (श्रमिकों के लिए न्याय)
- कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएगी।
- कांग्रेस कार्यस्थलों एवं आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करेगी।
- कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू किया जाए।
- कांग्रेस मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकेगा।
- कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।
- कांग्रेस गिग (Gig) और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट और संरक्षित करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाएगी।
- कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव करेगी।
- सभी राज्यों में राशन कार्ड धारकों की सूची तुरंत अपडेट की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिकों सहित सभी राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन मिले।
- कांग्रेस अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों (जनगणना लंबित) के आधार पर पी.डी.एस. (PDS) कवरेज का विस्तार करेगी। इसमें मिलने वाली सामग्रियों का विस्तार होगा जिसमें दाल और तेल जोड़े जाएँगे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के आधार पर पी.डी.एस., आई.सी.डी.एस. (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।
- कांग्रेस इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी जो रियायती भोजन की पेशकश करेगी जैसा कि कर्नाटक और राजस्थान में किया गया है।
- 2,500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक दूसरी आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करें और अतिरिक्त 14 लाख नौकरियां पैदा करेंगे।
- कांग्रेस प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी