रक्षा न्याय (सुरक्षा के माध्यम से न्याय)

रक्षा

2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ एवं गलवान झड़प ने कई दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलता का प्रमाण दिया। 21 दौर की सैन्य-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर, 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।

1. औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण तदर्थ और व्यक्तिगत नीति निर्माण हुआ है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy) जारी करेगी।
2. रक्षा मंत्री के ऑपरेशनल निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करते हैं। यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था। मौजूदा दो मोर्चों (टू-फ्रंट) की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी।
3. सैन्य सुधार, तैयारियों और संयुक्त अभियानों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद है। पारदर्शिता और सैन्य सहमति सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस सी.डी.एस. की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी।
4. कांग्रेस कुल व्यय के अनुपात के रूप में रक्षा व्यय में कटौती को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित और खर्च किया जाए।
5. कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटेगी जो सारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।
6. कांग्रेस सशस्त्र बलों में लड़ाकू और गैर-लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सेवा के अवसरों का व्यवस्थित रूप से विस्तार करेगी।
7. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का कार्यालय संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा।
8. 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार क्षेत्र की रक्षा से आगे बढ़कर हाइब्रिड युद्ध, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा और व्यापार मार्गों की सुरक्षा तक हो गया है। कांग्रेस इनमें से प्रत्येक विषय के समाधान के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करेगी।
9. कांग्रेस निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ NSC के तहत एक राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी जिसका कार्य होगा:
   
   a. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के संभावित जोखिमों की निगरानी करना और उनसे निपटने का सुझाव देना;
   
   b. बड़े आयात स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उपाय सुझाना;
   
   c. आवक और जावक निवेश की दिशा में भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना जो दुनिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा;
   
   d. वैश्विक वित्तीय प्रवाह की निगरानी करना और भारत के लिए संभावित खतरों की पहचान करना, साथ ही उन्हें पहले से ही कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना; एवं
   
   e. डिजिटल/साइबर सुरक्षा मुद्दों पर काम करना जो भारत के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल सकते हैं।
10. कांग्रेस रक्षा और सुरक्षा हार्डवेयर और उपकरण बनाने की घरेलू क्षमता का तेजी से विस्तार करेगी।
11. वन रैंक वन पेंशन (OROP) को यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 के आदेश के अनुसार लागू किया जाएगा। भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा OROP के कार्यान्वयन में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस विकलांगता पेंशन को बहाल करेंगे और इसे कर-मुक्त करेगी।

आंतरिक सुरक्षा

2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद, कांग्रेस ने आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार किया और कई आधारभूत समाधान लागू किए। चिंताजनक बात यह है कि व्यवस्था में त्रुटियां उभर आई हैं। इसके अलावा, घृणा फैलाने वाले भाषणों, घृणा अपराधों और सांप्रदायिक संघर्ष में वृद्धि ने स्थिति को कठिन बना दिया है।

1. कांग्रेस नफरत भरे भाषणों, नफरत भरे अपराधों और सांप्रदायिक विवादों को सख्ती से खत्म करेगी। एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। कांग्रेस ऐसे अपराधों के अपराधियों और उनके प्रायोजकों की पहचान करेगी और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करेगी।
2. कांग्रेस मॉब लिंचिंग, फ़र्ज़ी एनकाउंटर और बुलडोजर न्याय जैसे गैर-न्यायिक अवैध कदमों का दृढ़ता से विरोध करती है। कांग्रेस उन्हें तुरंत रोकेगी और अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा देगी।
3. 2008 के सुधारों का अधूरा एजेंडा हैं; नेटग्रिड (NATGRID) और राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी केंद्र (NCTC)। कांग्रेस इन दो विषयों पर कार्य पूरा करेगी और एक साल के भीतर उन्हें क्रियान्वित करेगी।
4. राज्य पुलिस आंतरिक सुरक्षा के खतरों पर पहली प्रतिक्रिया देती है। कांग्रेस कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को बिना किसी डर या पक्षपात के दंडित करने के लिए राज्य पुलिस बलों के निर्माण, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।
5. नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। नशीली दवाओं की तस्करी के लिए बंदरगाहों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। विनियामक और दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत किया जाएगा, और नशीली दवाओं के तस्करों और तस्करों और उनके सहयोगियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
6. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की ताकत बढ़ाई जाएगी एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा। हमारा लक्ष्य है कि इन बलों में 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। सेवा नियमों को संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा। प्रशिक्षण, आराम और स्वास्थ्य लाभ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बलों को तैनात किया जाएगा।
7. कांग्रेस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में रिक्तियों को भरेंगे और पूर्ण स्वीकृत संख्या हासिल करेगी।

विदेश नीति

1. कांग्रेस भारत की विदेश नीति में निरंतरता की पुष्टि करती है और इसे कायम रखेगी। स्वतंत्रता आंदोलन ने कांग्रेस के दृष्टिकोण को गहन आकार दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी नेताओं के ज्ञान के माध्यम से विकसित किया गया था।
2. आजादी के बाद से ही विदेश नीति पर आम सहमति थी। दुर्भाग्य से, कई क्षेत्रों में, भाजपा/ एनडीए सरकार के तहत विदेश नीति में इस आम सहमति से उल्लेखनीय विचलन देखा गया है, विशेष रूप से गाजा में चल रहे संघर्ष पर। कांग्रेस वैश्विक मामलों में शांति और संयम की आवाज के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बहाल करने का संकल्प लेती है।
3. कांग्रेस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विचार और कार्रवाई में रणनीतिक स्वायत्तता और दुनिया के देशों के साथ अपने संबंधों में द्विपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने की स्थापित नीति की निरंतर प्रासंगिकता में अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि करती है।
4. कांग्रेस बहुपक्षीय संस्थानों में भारत की भूमिका को मजबूत करने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करने और सीमाओं से परे प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए काम करना जारी रखेगी।
5. संवर्धित विदेशी व्यापार हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा और कांग्रेस भारतीय उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में अन्य देशों के साथ लंबे समय से लंबित व्यापार वार्ता को समाप्त (निर्णायक रूप देने के लिए) करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
6. कांग्रेस दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का सख्त विरोध करती है। कांग्रेस आतंकवादी समूहों, आतंकवादी कृत्यों और सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए अन्य देशों के साथ काम करेगी।
7. कांग्रेस भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए कार्य करेगी जो वर्तमान सरकार की असहमति के प्रति असहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता सहित मानवाधिकारों के दमन से खराब हुई है।
8. कांग्रेस मानती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सीना-ठोकने या अतिश्योक्तिपूर्ण दावों से नहीं बल्कि हमारी सीमाओं पर सतर्कता से ध्यान देने और दृढ़ रक्षा तैयारियों से बढ़ती है। कांग्रेस चीन के साथ अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिन क्षेत्रों में दोनों सेनाएं अतीत में गश्त करती थीं, वे फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, कांग्रेस चीन के प्रति अपनी नीति को समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
9. कांग्रेस सारे निकटतम पड़ोसियों पर अधिक ध्यान देगी। कांग्रेस नेपाल और भूटान के साथ अपने विशेष संबंधों की प्रधानता को फिर से स्थापित करेगी और उन्हें अपने पारस्परिक लाभ के लिए मजबूत करेगी। कांग्रेस भारत और बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाएगी। कांग्रेस दोनों देशों के बीच राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बहाल करने के लिए श्रीलंका के साथ काम करेगी और श्रीलंका को विशेष रूप से तमिलों के साथ अपने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगी। कांग्रेस मालदीव के साथ संबंध सुधारेंगे और म्यांमार के लोगों के राजनीतिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए म्यांमार के साथ काम करेगी।
10. पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है।
11. कांग्रेस विदेश सेवा के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, विदेशों में अधिक मिशन खोलेगी, हमारी आर्थिक शक्तियों का लाभ उठाएगी एवं देश के मूल्यों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक संबंधों के माध्यम से नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करेगी।
12. कांग्रेस प्रवासी भारतीयों को देखने वाले विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री के पद को पुनर्जीवित/ करेगी जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता प्रदान करेगा।