हिस्सेदारी न्याय

सामाजिक न्याय

कांग्रेस पार्टी पिछले सात दशकों से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्गों एवं जातियों के हक और अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस लगातार उनकी प्रगति के लिए प्रयास करती रही है। लेकिन जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70% हैं, लेकिन अच्छी नौकरियों, अच्छे व्यवसायों और ऊँचे पदों पर उनकी भागीदारी काफी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी।

कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।
कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी।
कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी।
कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भरतीयों की जगह नियमित भर्तियाँ करेगी। और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमतीकरण करेगी।
कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी।
कांग्रेस भूमिहीनों को ज़मीन वितरित करेगी।
कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध अधिक मिले, इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाएगी।
कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए। कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी; पीएचडी छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी।
कांग्रेस गरीब छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक तक विस्तार करेगी।
कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारकों की जीवनी और उनके कार्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी।
कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा-परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन-सह-पुस्तकालय स्थापित करेगी।
कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के संदर्भ में एक कानून बनाएगी।
कांग्रेस वार्षिक बजट के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना के लिए संसाधनों के आवंटन को अधिकृत करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कानून पारित करेगी।
कांग्रेस मैला उठाने की कुप्रथा को ख़त्म करेगी। सभी मैला उठाने वालों को किसी दूसरे कार्य के लिए कुशल बनाया जाएगा और उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके लिए सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों’ के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ को सख्ती से लागू किया जाएगा और हाथ से मैला उठाने के काम पर रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही मैला उठाने के काम के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाली मशीनों को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करेगी, जिससे मानव अपशिष्टों को हटाया जा सके। सभी सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त बीमा सुनिश्चित किया जाएगा।
कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सख्ती के साथ लागू करेगी। प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। ऐसे अत्याचारों के पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध की जाएगी।
कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बसाहटों को ‘अनुसूचित क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन वर्तमान समय में वे अधिसूचित क्षेत्र से बाहर हैं।
कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष बजट, योजना और विभाग की स्थापना की जाएगी।
कांग्रेस 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित वन अधिकार दावों का निपटान सुनिश्चित करेगी और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया बनाएगी।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त जिला सरकार’ की स्थापना के लिए राज्य पेसा अधिनियम के अनुरूप कानून बनाएं।
कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वंचित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेद-भाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेगी।
कांग्रेस रेनके आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करेगी और विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी।
कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोज़गार और शिक्षा के संबंध में विविधता की स्थिति का आंकलन करेगी और बढ़ावा देगी।

अल्पसंख्यक

धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तनाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है।

भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी।
कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी।
कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोज़गार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी।
कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी।
अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि, प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो।
कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे।
कांग्रेस संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है।

वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA+

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति माह है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी।
कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी, विशेष रूप से उपेक्षा, दुर्व्यवहार, परित्याग, बेदखली और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में।
कांग्रेस ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ की समीक्षा करेगी, साथ ही इसकी कमियों को दूर करते हुए और इसे प्रभावी ढंग से लागू करेगी।
कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन (रेल और सड़क) में यात्रा छूट दोबारा लागू करेगी।
कांग्रेस ‘विकलांगता’ ‘क्षति’ या ‘यौन रुझान’ के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का विस्तार करेगी।
कांग्रेस ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता देगी।
कांग्रेस विशेष आवश्यकता वाले और दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई अधिनियम के तर्ज पर कांग्रेस देश भर में स्थानीय सरकारी निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व देगी।
कांग्रेस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को सख्ती से लागू करेगी।
कांग्रेस पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से देश भर में दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए एक योजना लागू करेगी।
कांग्रेस विस्तृत परामर्श के बाद ऐसा क़ानून लाएगी जो LGBTQIA+ समुदाय के नागरिक भागीदारी (‘सिविल यूनियन’) को क़ानूनी रूप से मान्यता देगा।

स्वास्थ्य

कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने यह स्वीकारा था कि लोगों का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने भारत में पहली स्वास्थ्य योजना शुरू की थी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है।

कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए नि:शुल्क उपलब्घ होगी। निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में परामर्श, जांच, उपचार, सर्जरी, दवाएं और पुनर्सुधार शामिल होंगे।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक नि:शुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।
कांग्रेस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों (IPHS) के अनुसार विकसित करेगी, और प्रत्येक पीएचसी में डायग्नोस्टिक्स (आधुनिक जांच सुविधाएं) उपलब्घ कराएगी।
कांग्रेस निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरूआत को बढ़ावा देगी। मौजूदा यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों की जरुरतों के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाएगा और निजी अस्पतालों, गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं और स्वास्थ्य केंदों को इसके तहत सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को मिले। सभी नियोक्ता अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों के लिए सवैतनिक (वेतन के साथ) मातृत्व अवकाश देंगे।
कांग्रेस स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को हर साल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक बजट का न्यूनतम 4 प्रतिशत करेगी।
कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेगी।
कांग्रेस फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोइया, आदि) के मानदेय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करेगी।
कांग्रेस प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल स्थापित करेगी।
कांग्रेस सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सभी पदों (मेडिकल और पैरामेडिकल) को तीन साल के भीतर भरेगी।
मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75% पदों को भरने की न्यूनतम कानूनी अनिवार्यता होगी।
कांग्रेस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की समीक्षा करेगी और कमियों को दूर करेगी। आयोग (NMC) को अपने दायित्वों का निर्वहन करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।
कांग्रेस 2,500 से अधिक आबादी वाली बसाहट में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेगी।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा की सभी प्रणालियों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाए।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि दवाओं के सभी निर्माताओं पर कड़ाई से निगरानी रखी जाए ताकि वे अच्छी गुणवत्ता बनाए रखे और अच्छी उत्पादन प्रक्रिया का पालन करे।
कांग्रेस केंद्र सरकार के औषधालयों की संख्या में तेजी से विस्तार करेगी। सभी केंद्रीय सरकारी औषधालय उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की ब्रांडेड और जेनेरिक दवाएं वितरित करेंगे।
कांग्रेस टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। अभी देश के केवल 76 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। कांग्रेस 5 वर्षों के भीतर 100 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करेगी।
कांग्रेस मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार बारहवीं कक्षा तक करेगी ताकि बच्चों में पोषण की कमी दूर की जा सके और बौनापन (स्टंटिंग) (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) और कुपोषण (वेस्टिंग) (लंबाई के हिसाब से कम वज़न) की घटनाओं को तेजी से कम किया जा सके।
कांग्रेस एक सुरक्षा कानून पारित करेगी जिसके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अपराध का दर्जा दिया जाएगा।

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