ग्रामीण विकास
कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पुल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली और स्कूल सहित सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार का वायदा करती है।
- हम सेक्टर विशिष्ट योजनाओं में रह गयी कमियों को ठीक करने के लिए पंचायतों और नगर निकायों की क्षमता का विकास करेंगे, ताकि वे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के डिजाइन और निर्माण कार्य को संपन्न कर सकें। कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण के लिए “ग्रामीण बुनियादी ढ़ांचा कोष” का निर्माण करेगी, जो एक सतत् कोष होगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ खत्म नहीं होगा। यह कोष पंचायतों और नगर निगमों द्वारा विशेष ढ़ांचागत परियोजनाओं को आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध करायेगा।
- हम मनरेगा-3.0 का शुभारंभ करेंगे, जो विशेषतौर पर जल सुरक्षा, मिट्टी की गुणवत्ता, और किसानों को होने वाले अन्य संकट से निपटने में कारगर होगा, इसके अन्तर्गत हम
- जिन ब्लॉक या जिलों ने 100 दिन के कानूनी रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, वहाँ पर रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 की जायेगी।
- मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले श्रम का इस्तेमाल “जलाशय निर्माण एवं पुनर्जीवन अभियान” तथा बंजर भूमि विकास और उत्थान अभियान में किया जायेगा।
- मनरेगा कोष का इस्तेमाल विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र शौचालय खेल का मैदान, पुस्तकालय जैसी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जायेगा।
- कांग्रेस 250 जनसंख्या तक वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का वायदा करती है। वर्ष 2021 तक सभी गांवो में ब्रॉडबैन्ड सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी।
- भाजपा सरकार के दौरान उपेक्षित राष्ट्रीय पेयजल मिशन का आंवटन बढ़ाकर उसे सुदृढ़ किया जायेगा।
- हम बेघरों तथा भूमिहीन (जिसके पास घर बनाने की भूमि न हो) को घर देने के लिए “वासभूमि का अधिकार” कानून बनायेंगे (Right to Homestead Act)।