स्थानीय स्वषासन

कांग्रेस 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जननी है। हमारे देश में जहाँ कि ज्यादातर जनसंख्या महानगरों की परिधि से बाहर रहती है, पंचायतीराज स्वशासन का मौलिक आधार है।

  1. कांग्रेस स्थानीय पंचायतों और नगर पालिकाओं की अवधारणा को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करती है।
  2. कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि जी.एस.टी. का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) को आंबटित किया जाए।
  3. कांग्रेस गांवों और पंचायतों से संबंधित मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकार बढ़ाने का वायदा करती है। कांग्रेस वर्ष में कम से कम दो बार ग्राम सभाओं की बैठक करने को अनिवार्य करेगी।
  4. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वायदा करती है कि ग्राम सभा के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमो का अक्षरशः पालन किया जाये।
    1. पंचायत अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)
    2. वन अधिकार अधिनियम, 2006
    3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013
  • काम

    रोजगार और विकास

  • दाम

    सबके हितार्थ अर्थव्यवस्था

  • शान

    हमारी दूरदर्शिता और ढृढ़शक्ति पर गर्व

  • सम्मान

    सभी के लिये सम्मानजनक जीवन

  • सुशासन

    स्वतंत्र और जवाबदेह संस्थानों की मदद से

  • स्वाभिमान

    वंचितों का आत्मसम्मान