न्यूनतम आय योजना (NYAY)

गरीबी उन्मूलन कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हम गर्व के साथ याद दिलाना चाहते हैं कि 2004-2014 के बीच यूपीए सरकार ने, 14 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा था। यह सच है कि तीव्र और व्यापक आधार वाला विकास, गरीबी को कम करेगा, और मध्यम या दीर्घावधि में गरीबी को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ निर्णायक और लक्ष्य केन्द्रित हस्तक्षेप, एक दशक के भीतर गरीबी को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, इसलिए कांग्रेस 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

  1. कांग्रेस का मानना है कि भारत की जी.डी.पी. का आकार और कुल व्यय (राज्य और केन्द्र सरकार को मिलाकर) हमें इजाजत देता है कि हम देश के सबसे गरीब लोगों को, राजकोषीय लक्ष्यों से विचलित हुए बिना, नकद हस्तांतरण की महत्वाकांक्षी योजना चला सकते हैं। न्यूनतम् आय योजना की विशेषताएं इस प्रकार है -
    1. देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत अर्थात लगभग 5 करोड़ परिवार, जो कि सबसे गरीब हैं, इस योजना से लाभान्वित होंगे।
    2. प्रत्येक परिवार को हर साल बहत्तर हजार रूपये (72,000) नकद हस्तांतरित किये जायेंगे।
    3. जहाँ तक संभव होगा धन परिवार की महिला के खाते में जायेगा, यदि उसके पास बैंक खाता है तो ठीक वर्ना नया बैंक खाता खोलने को कहा जायेगा।
    4. शुरूआत के तीन महीने (0-3) कार्यक्रम को पूरी तरह से डिजाइन किया, जायेगा तथा प्राथमिक चरण के बाद अगले छः महीने (6-9) कार्यक्रम की योजना, क्रिन्यावयन पद्धति तथा सफलता को जांचा-परखा जायेगा, उसके बाद कार्यक्रम को पूरी तरह शुरू किया जायेगा।
    5. कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
    6. कार्यक्रम की अनुमानित लागत पहले वर्ष में जी.डी.पी. का 1 प्रतिशत से कम तथा उसके पश्चात जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत से भी कम रहने की उम्मीद है, बाद के वर्षों में भी यह इतनी ही रहेगी।
    7. जी.डी.पी. के बढ़ने के परिणाम स्वरूप अनेक परिवार धीर-धीरे गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल जायेंगे, और इसके फलस्वरूप लागत जी.डी.पी. के अनुपात में घट जायेगी।
  2. कांगेस कार्यक्रम को डिजाइन, परीक्षण, शुरू करने और क्रियान्वयन की देखभाल के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, सामाजिक वैज्ञानिकों और सांख्यिकिविदों का एक स्वतंत्र पैनल तैयार करेगी, कार्यक्रम को अगले चरण में ले जाने के लिए भी यही “स्वतंत्र पैनल” की तरफ से “आगे बढ़ो” का संदेश या इजाजत ली जायेगी। कांग्रेस न्याय (एन.वाई.ए.वाई.) को केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में लागू करने का इरादा रखती है। कार्यक्रम के लिए धन नये राजस्व के स्रोतों और खर्चों में कटौती करके आयेगा। वर्तमान सब्सिडी कार्यक्रम जो कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, को यथावत् रखा जायेगा।
  3. कांग्रेस का लक्ष्य होगा कि कोई भी “भारतीय परिवार पीछे न छूट जाये”।
  • काम

    रोजगार और विकास

  • दाम

    सबके हितार्थ अर्थव्यवस्था

  • शान

    हमारी दूरदर्शिता और ढृढ़शक्ति पर गर्व

  • सम्मान

    सभी के लिये सम्मानजनक जीवन

  • सुशासन

    स्वतंत्र और जवाबदेह संस्थानों की मदद से

  • स्वाभिमान

    वंचितों का आत्मसम्मान