शहर-शहरीकरण और शहर नीति

भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, देश की कुल आबादी का 34 प्रतिशत कस्बों और शहरों में निवास करता है और यह संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की तरह भारत के शहर भी विकास के केन्द्र बन सकते हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के स्थान पर भाजपा सरकार द्वारा लाया गया, स्मार्ट सिटी अभियान पूरी तरह से असफल रहा है, जिसमें बेवजह पैसे की बर्बादी के अलावा कोई लाभ नहीं हुआ है।

  1. कांग्रेस व्यापक परामर्श के बाद शहरीकरण पर एक व्यापक नीति बनायेगी। हम शहरों और कस्बों से संबंधित मुद्दों जैसे शहर प्रशासन, आजीविका, शहरी परिवहन, आपदा प्रबन्धन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आदि मुद्दो को संबोधित करेंगे।
  2. कांग्रेस राज्य सरकारों को नये शहर, उप-शहर तथा कस्बों के निर्माण के लिए विशेष सहायता देगी।
  3. कांग्रेस शहरों के लिए एक नये प्रशासनिक मॉडल का निर्माण करेगी, जिसमें महापौर और परिषद् सदस्य सीधे जनता के द्वारा, 5 वर्ष के लिए चुने जायेंगे। शहर प्रशासन महापौर और परिषद् के प्रति जवाबदेह होगा, इस नये मॉडल में तकनीकि विशेषज्ञों की भर्ती करके, नगर पालिका के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहु-विशेषज्ञ टीम के निर्माण की व्यवस्था होगी।
  4. हम संविधान के 74वें संशोधन को लागू करके, स्थानीय निकायों (नगरपालिका, निगम) में निहित शक्तियों, कार्यों और आर्थिक निधियों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें।
  5. कांग्रेस शहरी ”गरीबों के लिए आवास का अधिकार“ सुनिश्चित करने का वायदा करती है तथा मनमाने ढ़ंग से होने वाली बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देती है। हम बेघरों के लिए रैन बसेरा बनायेंगे, ताकि कोई खुले में न सोये।
  6. कांग्रेस झुग्गीवासियों को पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए झुग्गी-झोपडी विकास एवं सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी। झुग्गी-झोपड़ी और कच्चे घरों को बदलकर सुविधा सम्पन्न पक्के आवास, उपलब्ध करवाने के साथ ही सड़क, स्वच्छता जैसे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जायेगी।
  7. कस्बों और शहरों में सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगो प्रवासियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित बनाया जायेगा। कस्बों और शहरों में सरकारी और नगरपालिका की नौकरी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती किया जायेगा।
  8. कांग्रेस मेट्रो रेल, उपनगरीय रेल, विद्युत संचालित वाहन, सार्वजनिक बस परिवहन, किराये के वाहन और साझा वाहनों के लिए नीति (शहरों के लिए परिवहन नीति) बनायेगी और लागू करेगी, हम गैर-मोटर चालित परिवहन जैसे पैदल चलना, साइकिल आदि को प्रोत्साहित करेंगे।